राजस्थान की सौर एवं पवन ऊर्जा

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम परियोजनाओं का पंजीकरण और स्वीकृति करता है, सौर पार्क विकसित करता है, सरकारी भूमि आवंटन की सिफारिश करता है तथा विद्युत निकासी योजना स्वीकृत कराने में सहायता करता है।

यह लक्ष्य तीन भागों में बंटा है — सौर 65,000 मेगावाट, पवन एवं हाइब्रिड 15,000 मेगावाट तथा जल, पंप भंडारण और बैटरी भंडारण तंत्र 10,000 मेगावाट।

ऐसी परियोजनाओं की न्यूनतम क्षमता 0.5 मेगावाट है। भार केंद्रों के पास लगने से पारेषण और वितरण हानि घटती है, तथा किसान अपनी अकृषि योग्य भूमि पर भी ये लगा सकते हैं।

ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या F.20(13) ऊर्जा/2023 से जारी यह नीति सौर तथा पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीतियों, 2019 का स्थान लेती है और अगली नीति आने तक प्रभावी रहेगी।

यह आकलन राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 में दर्ज है। नीति में कम से कम दस वर्ष पूरे कर चुके पवन टरबाइनों की रीपावरिंग को भी बढ़ावा दिया गया है।

यह आकलन राज्य में मिलने वाले तेज सौर विकिरण, वर्ष भर की लंबी धूप तथा बड़ी मात्रा में उपलब्ध बंजर और अनुपयोगी सरकारी एवं निजी भूमि पर आधारित है।

नीति के अनुसार निगम स्वयं या ऐसी विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करता है। निजी क्षेत्र तथा संयुक्त उद्यम से भी पार्क बनाए जा सकते हैं।

भड़ला राजस्थान के लगभग 5,700 हेक्टेयर में फैले पूर्णतः क्रियाशील सौर पार्क का हिस्सा है। राज्य ऐसे पार्कों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराता है।

राज्य के प्रमुख क्लस्टर हैं — भड़ला सौर पार्क, जैसलमेर पवन ऊर्जा, बाड़मेर सौर एवं पवन, फलोदी-पोकरण सौर तथा बीकानेर का पुगल एवं खुइयाला सौर क्लस्टर।

राज्य की स्थापित सौर क्षमता 22,860.73 मेगावाट है। थार मरुस्थल की विशाल बंजर भूमि और तेज सौर विकिरण के कारण राजस्थान बड़े सौर संयंत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है।

राज्य की स्थापित पवन क्षमता 5,195.82 मेगावाट है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में लगातार तेज हवाएं चलती हैं, इसलिए अधिकांश पवन परियोजनाएं पश्चिमी राजस्थान में हैं।

वर्ष 2023 में ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान 22,398 मेगावाट के साथ देश में पहले स्थान पर था, और गुजरात 19,436 मेगावाट के साथ इसके बाद रहा।

शेष लगभग 78.79 प्रतिशत क्षमता पारंपरिक स्रोतों से आती है। बड़े राज्यों में राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक 18.63 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।

लंबी धूप के साथ राजस्थान को औसतन 6 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर विकिरण मिलता है, जो बड़ी सौर परियोजनाओं के लिए देश की सर्वोत्तम स्थितियों में गिना जाता है।

यह कॉरिडोर सौर और पवन उत्पादन को ग्रिड से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। राज्य की अधिकांश सौर और पवन क्षमता पश्चिमी राजस्थान में ही स्थापित है।

नीति में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सात वर्ष तक भूमि कर से पूर्ण छूट, बैंकिंग शुल्क में छूट तथा पारेषण एवं वितरण शुल्क में रियायत भी दी गई है।

हाइब्रिड परियोजनाएं भूमि और पारेषण तंत्र का बेहतर उपयोग करती हैं तथा ग्रिड को स्थिरता देती हैं। नीति में मौजूदा पवन या सौर संयंत्रों के हाइब्रिडीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है।

नीति में सभी जिला मुख्यालयों को छत पर सौर संयंत्र लगाकर हरित ऊर्जा शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। ग्रॉस मीटरिंग योजना में एक मेगावाट तक के छत संयंत्र अनुमत हैं।

नीति में भंडारण क्षमता का सूत्र X/2 मेगावाट घंटा है, जहां X परियोजना की स्थापित क्षमता है। स्वतंत्र बैटरी भंडारण में वर्ष भर में कम से कम 85 प्रतिशत ऊर्जा अक्षय स्रोतों से लेनी होती है।

यह शुल्क 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से लिया जाता है और उन परियोजनाओं पर लागू होता है जो राजस्थान की डिस्कॉम के अतिरिक्त अन्य पक्षों को बिजली बेचती हैं।