25 अगस्त 2026 — करंट अफेयर्स क्विज़

व्याख्या

भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ता का 25वां दौर 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में हुआ। इसकी सह-अध्यक्षता भारत के विशेष प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा चीन के विशेष प्रतिनिधि एवं विदेश मंत्री वांग यी ने की। यह तंत्र 2003 में स्थापित हुआ और 3,488 किमी लंबी भारत-चीन सीमा के विवाद के व्यापक समाधान हेतु मुख्य वार्ता माध्यम है। 24वां दौर अगस्त 2025 में नई दिल्ली तथा 23वां दौर दिसंबर 2024 में बीजिंग में हुआ था।

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भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार गोयनका ने 21 अगस्त 2026 को बिजनेस टुडे के इंडिया@100 इकोनॉमी समिट में कहा कि ISRO आगे कोई प्रक्षेपण यान नहीं बनाएगा तथा यह कार्य निजी कंपनियों व PSU को सौंपा जाएगा। PSLV, LVM3 और SSLV की तकनीक उद्योग को हस्तांतरित होगी; SSLV पहले ही HAL को दी जा चुकी है। ISRO अनुसंधान, उन्नत तकनीक व वैज्ञानिक मिशनों पर केंद्रित रहेगा। IN-SPACe 2020 के अंतरिक्ष सुधारों के तहत गठित हुआ, मुख्यालय अहमदाबाद।

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विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 23-24 अगस्त 2026 की रूस यात्रा के दौरान मास्को में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (IRIGC-TEC) के 27वें सत्र की सह-अध्यक्षता रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ की। यह यात्रा मंतुरोव के निमंत्रण पर हुई। जयशंकर ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। IRIGC की दूसरी शाखा IRIGC-M&MTC है, जिसकी अध्यक्षता दोनों देशों के रक्षा मंत्री करते हैं।

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केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 24 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में डाक विभाग के कार्यक्रम में संशोधित डाक सेवा एवं डाक मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किए तथा देशभर में 14 नवीनीकृत डाकघरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित रहे। डाक मित्र ऐप 1.4 लाख शाखा डाकघरों के कर्मियों के लिए है, जबकि नागरिक-केंद्रित डाक सेवा ऐप 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आधुनिकीकरण हेतु 17 राज्यों के 40 डाकघर चिह्नित हैं।

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दूरसंचार विभाग (DoT) के परिपत्र के अनुसार 24 अगस्त 2026 से दूरसंचार सेवा प्रदाता उन ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन नहीं देंगे जिनके नाम पहले से निर्धारित अधिकतम सीमा तक कनेक्शन हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में यह सीमा 9 है, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में 6 है। यह सीमा 9 अगस्त 2012 के निर्देशों से लागू है; नया केवल इसका सख्त प्रवर्तन है। पहचान हेतु डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का उपयोग होगा। उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी रोकना है।